कर्मचारियों की सैलरी में होगा इतना इजाफा, वित्त मंत्री ने की घोषणा। जाने पूरी रिपोर्ट

मोदी के दिए भाषण में जो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए की बात की थी उसको कल निर्मला सीतारमण ने देश के सामने पूरी तरह से रख दिया। इसमें वे कर्मचारी जिनकी सैलरी 15000 से कम है उनको काफी लाभ पहुंचेगा।मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अगले तीन महीने तक 15000 रुपये महीना सेलरी पाने वाले कर्मचारियों का ईपीएफ का पैसा सरकार जमा करेगी। इस बात का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार न केवल कर्मचारियों के ईपीएफ अंश सरकार देगी बल्कि कंपनी (नियोक्ता) के हिस्से का अंश भी सरकार जमा करेगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी और कंपनी दोनों को फायदा होगा जिससे कि कंपनी यह नहीं कह पाएगी की लॉक डाउन के चलते हम कर्मचारियों को पैसे नहीं दे सकते।

ईपीएफ की सहायता अगले 3 महीने तक बढ़ाई गई

उन्होंने कहा कि ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले तीन महीनों के लिए और बढ़ाई जा रही है, जो पहले मार्च, अप्रैल, मई तक दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जून, जुलाई और अगस्त में भी 15 हजार से कम सैलरी वालों का ईपीएफ (यानी सैलरी का 24 फीसदी) सरकार जमा करेगी। सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। इससे कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा। सरकार के इस कदम से 72 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

साथ ही साथ सरकार ने लोगों की टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाया है।

जिन कर्मचारियों का 24% ईपीएफ अंशदान सरकार नहीं भर रही है यानी जिनकी सैलरी 15 हजार से ज्यादा है, उनके मामले में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ में योगदान का प्रतिशत घटाकर 12 से 10 प्रतिशत किया गया है। इससे नियोक्ताओं के पास 6,750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी।

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Updated: 14th May 2020 — 4:45 PM